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आलेख: मेजर जनरल (डॉ.) एस. बी. अस्थाना
BRICS अपने गठन के दो दशक पूरे कर चुका है। इन बीस वर्षों में यह केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक समूह नहीं रहा, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंचों में शामिल हो गया है।
लेकिन BRICS की बढ़ती संख्या और आर्थिक शक्ति अपने आप में रणनीतिक प्रभाव की गारंटी नहीं देती। असली प्रश्न यह है कि क्या भारत, 2026 में BRICS की अध्यक्षता संभालते हुए, इस विविध समूह को घोषणाओं के मंच से आगे ले जाकर विकास, तकनीक, वित्तीय लचीलापन और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए एक प्रभावी संस्थागत ढाँचे में बदल सकता है?
भारत के सामने अवसर जितना बड़ा है, चुनौती भी उतनी ही गंभीर है।
नई दिल्ली को अलग-अलग राष्ट्रीय हितों और भू-राजनीतिक मतभेदों के बीच सहमति बनानी होगी, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि BRICS किसी पश्चिम-विरोधी गुट में परिवर्तित न हो।
भारत की चुनौती पश्चिम और BRICS में से किसी एक को चुनना नहीं है। चुनौती ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था को आकार देना है जिसमें दोनों साथ-साथ अस्तित्व में रह सकें।
BRICS के पास संख्या और शक्ति है। भारत के पास पुल बनाने की क्षमता है। सवाल है—क्या भारत उस पुल को एक स्थायी रणनीतिक ढाँचे में बदल सकता है?
BRICS: एक संक्षिप्त नाम से वैश्विक मंच तक
BRICS की शुरुआत 2001 में एक आर्थिक अवधारणा के रूप में हुई थी। Goldman Sachs के अर्थशास्त्री जिम ओ’नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को दुनिया की उभरती आर्थिक शक्तियों के रूप में रेखांकित करते हुए “BRIC” शब्द का इस्तेमाल किया था।
धीरे-धीरे इस आर्थिक अवधारणा ने राजनीतिक महत्व हासिल किया। इन देशों को वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर साझा आधार दिखाई दिया। 2009 में पहला BRIC शिखर सम्मेलन हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह BRICS बन गया।
2014 में New Development Bank और Contingent Reserve Arrangement की स्थापना ने BRICS को एक संस्थागत दिशा दी। इन पहलों ने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के समानांतर नहीं, बल्कि उसके पूरक विकल्पों की संभावना को सामने रखा।
इसके बाद 2023-25 के विस्तार ने BRICS का स्वरूप ही बदल दिया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और अन्य देशों के जुड़ने से यह समूह एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया तक फैल गया।
अब BRICS वैश्विक शासन, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय सुधार जैसे विषयों पर ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख सामूहिक आवाज बन चुका है।
BRICS का उद्देश्य पश्चिम से टकराव नहीं, वैश्विक व्यवस्था में सुधार था
BRICS को शुरुआत से ही पश्चिम-विरोधी परियोजना के रूप में देखना उचित नहीं होगा।
इसका मूल दर्शन वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यावहारिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना रहा है।
इसलिए BRICS का वास्तविक महत्व किसी नए गुट के निर्माण में नहीं, बल्कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और संतुलित बनाने की क्षमता में है।
आखिर इतने देश BRICS में क्यों आना चाहते हैं?
BRICS में शामिल होने की बढ़ती इच्छा का कारण किसी साझा वैचारिक विचारधारा से अधिक मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के प्रति असंतोष है।
कई विकासशील देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएँ आज की वैश्विक वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करतीं। इन संस्थाओं में सुधार की प्रक्रिया धीमी है और विकासशील देशों को उनके आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय महत्व के अनुपात में प्रभाव नहीं मिलता।
इसके अलावा, एकतरफा प्रतिबंधों और आर्थिक दबावों के बढ़ते इस्तेमाल ने भी कई देशों को वैकल्पिक मंचों की तलाश के लिए प्रेरित किया है।
दूसरा महत्वपूर्ण कारण है—रणनीतिक स्वायत्तता।
आज अनेक मध्यम शक्तियाँ किसी एक महाशक्ति के साथ स्थायी रूप से जुड़ने के बजाय अलग-अलग देशों और मंचों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर साझेदारी करना चाहती हैं। BRICS का संप्रभुता के सम्मान और सहमति आधारित निर्णय का मॉडल इस दृष्टिकोण के अनुकूल है।
भारत स्वयं BRICS के साथ-साथ G20, Quad और SCO में सक्रिय है। यह बताता है कि नई दिल्ली किसी एक कठोर गुटीय व्यवस्था के बजाय बहुध्रुवीय और मुद्दा-आधारित वैश्विक व्यवस्था को प्राथमिकता देती है।
BRICS बनाम G7: प्रतिस्पर्धा या सह-अस्तित्व?
BRICS और G7 की तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन दोनों की प्रकृति मूल रूप से अलग है।
G7 अपेक्षाकृत समान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसके विपरीत BRICS में लोकतंत्र, राजतंत्र और एकदलीय व्यवस्थाएँ—तीनों प्रकार की राजनीतिक प्रणालियाँ मौजूद हैं।
BRICS में ऊर्जा निर्यातक और आयातक, विनिर्माण शक्तियाँ, संसाधन-समृद्ध देश तथा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सभी शामिल हैं।
यही विविधता BRICS की शक्ति भी है और कमजोरी भी।
G7 साझा राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाकृत तेजी से निर्णय ले सकता है। BRICS में निर्णय लेने के लिए कहीं अधिक व्यापक हितों को साथ लेकर चलना पड़ता है।
इसलिए भविष्य में BRICS और G7 के एक-दूसरे का स्थान लेने के बजाय समानांतर रूप से काम करने की संभावना अधिक है।
BRICS की सबसे बड़ी चुनौती: उसके भीतर की विविधता
BRICS न तो NATO जैसा सैन्य गठबंधन है और न ही यूरोपीय संघ जैसा राजनीतिक-आर्थिक संघ।
इसके सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ, आर्थिक प्राथमिकताएँ, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ और रणनीतिक हित अलग-अलग हैं।
फिर भी सभी इस व्यापक विचार से सहमत हैं कि वैश्विक व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय, न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए।
समस्या साझा लक्ष्य से आगे बढ़ते ही शुरू होती है।
भारत-चीन विरोधाभास
भारत और चीन BRICS और SCO जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं, लेकिन दोनों के बीच सीमा विवाद, LAC पर सैन्य तैनाती और एशिया में नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है।
भारत BRICS को वैश्विक शासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के माध्यम के रूप में देखता है।
चीन की दृष्टि में BRICS धीरे-धीरे ऐसी वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है जो पश्चिमी प्रभाव को कम करे।
दोनों बहुध्रुवीयता का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत एक वास्तविक बहुध्रुवीय एशिया चाहता है, जबकि चीन की बढ़ती शक्ति ने एशिया में संभावित चीन-केंद्रित व्यवस्था को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं।
रूस की अलग प्राथमिकता
यूक्रेन संकट के बाद पश्चिम के साथ रूस का टकराव और प्रतिबंध उसके BRICS दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
मॉस्को के लिए BRICS पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने, आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाने और नए वित्तीय एवं व्यापारिक विकल्प तलाशने का महत्वपूर्ण मंच है।
भारत इस दृष्टिकोण को समझता है, लेकिन वह BRICS को पश्चिम-विरोधी गठबंधन में बदलने के पक्ष में नहीं है।
चीन का आर्थिक प्रभाव
BRICS के भीतर एक और महत्वपूर्ण चुनौती आर्थिक असमानता है।
समूह की संयुक्त अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा लगभग दो-तिहाई बताया जाता है। चीन की विशाल विनिर्माण क्षमता, वित्तीय संसाधन और तकनीकी ताकत उसे संगठन के भीतर असाधारण आर्थिक प्रभाव देती है।
यही स्थिति कुछ सदस्यों के लिए चिंता का विषय भी है।
भारत और ब्राजील जैसे देश नहीं चाहते कि BRICS की संस्थाओं पर किसी एक देश का प्रभाव असंतुलित रूप से बढ़ जाए।
इसलिए BRICS का भविष्य केवल विस्तार पर नहीं, बल्कि संस्थागत संतुलन बनाए रखने पर भी निर्भर करेगा।
डी-डॉलराइजेशन: सहमति से अधिक मतभेद
अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रश्न पर भी BRICS के सदस्य एकमत नहीं हैं।
रूस और ईरान, प्रतिबंधों और वित्तीय दबावों के कारण, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपेक्षाकृत तेज कदमों के पक्षधर हैं।
चीन राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल का समर्थन करता है और Renminbi के अंतरराष्ट्रीयकरण में भी रुचि रखता है।
भारत राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का समर्थन करता है, लेकिन किसी एक प्रमुख मुद्रा को हटाकर दूसरी मुद्रा को उसकी जगह देने के विचार को लेकर सावधान है।
निकट भविष्य में साझा BRICS मुद्रा की संभावना भी व्यावहारिक रूप से सीमित है। इसके लिए राजकोषीय एकीकरण, मौद्रिक समन्वय, पूंजी बाजारों का अभिसरण और मजबूत संस्थागत व्यवस्था आवश्यक होगी—ऐसी व्यवस्था फिलहाल BRICS में मौजूद नहीं है।
क्या BRICS आर्थिक दबाव का सामूहिक सामना कर सकता है?
अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा टैरिफ, प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण जैसे आर्थिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने BRICS के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है: क्या समूह आर्थिक दबाव के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया दे सकता है?
सैद्धांतिक रूप से इसकी आर्थिक शक्ति काफी बड़ी है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति अधिक जटिल है।
BRICS के कई सदस्य अमेरिकी या पश्चिमी बाजारों, तकनीक और वित्तीय व्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए तत्काल और व्यापक आर्थिक टकराव अधिकांश सदस्यों के लिए न तो वांछनीय है और न ही आर्थिक रूप से टिकाऊ।
लेकिन यही दबाव भविष्य में BRICS देशों को एक-दूसरे के साथ अधिक व्यापार, वित्तीय सहयोग और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण के लिए प्रेरित कर सकता है।
यही वह क्षेत्र है जहाँ बाहरी दबाव BRICS के भीतर अधिक रणनीतिक एकता पैदा कर सकता है।
भारत के लिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए—BRICS को ऐसा मंच बनाना जो आर्थिक और रणनीतिक लचीलापन बढ़ाए, लेकिन गुटीय राजनीति में न फँसे।
भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता: चार प्राथमिकताएँ
भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता का व्यापक विषय है:
“Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”
अर्थात लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण।
इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं:
1. लचीलापन — Resilience
वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति-to व्यवधानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों और जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत लचीलापन मजबूत करना।
2. नवाचार — Innovation
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ज्ञान-साझाकरण जैसी उभरती तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर सेवाएँ और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
3. सहयोग — Cooperation
व्यापार सुगमता, विकास वित्त, नीति समन्वय और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के माध्यम से BRICS देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाना।
4. सततता — Sustainability
जलवायु परिवर्तन, हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास के क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों को गति देना।
भारत से BRICS देशों की अपेक्षाएँ
भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब नई दिल्ली से अपेक्षाएँ असाधारण रूप से अधिक हैं।
रूस चाहता है कि भारत BRICS की रणनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाए और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करे।
चीन भारत से संस्थागत और वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करता है, साथ ही चाहता है कि दोनों देशों की द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा BRICS के एजेंडे पर हावी न हो।
ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विकास वित्त तक बेहतर पहुँच की अपेक्षा रखते हैं।
अफ्रीका और पश्चिम एशिया के नए सदस्य निवेश, डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी साझेदारी, मजबूत आपूर्ति-श्रृंखलाओं और वैश्विक शासन संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं।
इसलिए भारत से वैचारिक नेतृत्व की नहीं, बल्कि सहमति-आधारित नेतृत्व की अपेक्षा है।
भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अलग-अलग भू-राजनीतिक खेमों के बीच संवाद कायम कर सकता है।
वॉशिंगटन की चिंता
अमेरिका की चिंता BRICS के अस्तित्व से उतनी नहीं है, जितनी उसके संभावित प्रभाव से है।
New Development Bank, डी-डॉलराइजेशन और BRICS के भीतर चीन के बढ़ते प्रभाव को वॉशिंगटन पश्चिमी आर्थिक और संस्थागत प्रभाव के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखता है।
इसके बावजूद BRICS को स्वभावतः अमेरिका-विरोधी समूह मानना सही नहीं होगा।
भारत जैसे सदस्य देशों के अमेरिका और पश्चिम के साथ गहरे रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंध हैं। इसलिए अमेरिका के लिए भी BRICS को केवल प्रतिद्वंद्वी समूह के रूप में देखना रणनीतिक रूप से उपयोगी नहीं होगा।
भारत के सामने कठिन संतुलन है—उसे ग्लोबल साउथ के लिए वैश्विक शासन में सुधार का समर्थन करना है, लेकिन साथ ही BRICS को स्पष्ट रूप से पश्चिम-विरोधी गठबंधन बनने से रोकना भी है।
भारत के लिए अवसर: Chair से Architect तक
भारत की 2026 की अध्यक्षता BRICS के विकास में निर्णायक क्षण बन सकती है।
भारत BRICS, G20, Quad, SCO, BIMSTEC और IORA जैसे विभिन्न मंचों में सक्रिय है। उसके अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध हैं, रूस के साथ लंबे समय से संबंध हैं और अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया में उसकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
यह स्थिति भारत को विभिन्न भू-राजनीतिक ध्रुवों के बीच एक प्रभावी पुल बनने का अवसर देती है।
भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान घोषणात्मक राजनीति के बजाय संस्थागत निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, लचीली आपूर्ति-श्रृंखलाएँ, स्वास्थ्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री संपर्क ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ठोस सहयोग BRICS की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है।
साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी और BRICS को किसी भी शक्ति के खिलाफ वैचारिक मंच बनने से रोकना होगा।
असली कसौटी: घोषणाएँ नहीं, परिणाम
भारत की BRICS अध्यक्षता की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि शिखर सम्मेलन की घोषणा कितनी लंबी है।
असली कसौटी यह होगी कि क्या BRICS आपसी व्यापार को वास्तविक रूप से बढ़ा पाता है, स्थानीय मुद्राओं में व्यवहारिक व्यापारिक निपटान को विस्तार देता है, डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अधिक परस्पर-संगत बनाता है, New Development Bank को अधिक प्रभावी बनाता है, आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन में निवेश करता है, उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाता है तथा जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर ठोस परिणाम देता है।
यही वह अंतर है जो BRICS को एक राजनीतिक मंच से एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था में बदल सकता है।
निष्कर्ष: गैर-पश्चिमी, लेकिन पश्चिम-विरोधी नहीं
BRICS अपने गठन के 20 वर्ष बाद एक वास्तविक रणनीतिक चौराहे पर खड़ा है।
यह एक आर्थिक संक्षिप्त नाम से विकसित होकर ग्लोबल साउथ के सबसे महत्वपूर्ण मंचों में शामिल हो चुका है। लेकिन जनसांख्यिकीय शक्ति और आर्थिक आकार अपने आप रणनीतिक प्रभाव पैदा नहीं करते। इसके लिए साझा उद्देश्य, व्यावहारिक सहयोग और अलग-अलग राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन आवश्यक है।
BRICS को अब घोषणात्मक कूटनीति से आगे बढ़कर मापने योग्य परिणामों पर ध्यान देना होगा।
भारत की 2026 की अध्यक्षता इस बदलाव को गति देने का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली के पास पश्चिम के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में बढ़ता प्रभाव तथा BRICS, G20, Quad और SCO जैसे विविध मंचों में सक्रिय भागीदारी—इन सभी को एक साथ साधने की क्षमता है।
इसलिए भारत BRICS को पश्चिम-विरोधी गठबंधन के बजाय उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था के एक जिम्मेदार स्तंभ के रूप में आकार दे सकता है।
BRICS भारत या ग्लोबल साउथ के लिए अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मौजूदा संस्थाओं से टकराव या उनका स्थान लेना नहीं, बल्कि ऐसी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण है जो गैर-पश्चिमी हो, लेकिन पश्चिम-विरोधी नहीं; बहुध्रुवीय हो, लेकिन विभाजनकारी नहीं; और अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण तथा लचीली हो।
यदि भारत इस दृष्टिकोण पर BRICS के भीतर व्यापक सहमति बनाने में सफल रहता है, तो 2026 की उसकी अध्यक्षता वह क्षण साबित हो सकती है जब BRICS एक राजनीतिक संवाद मंच से आगे बढ़कर वैश्विक स्थिरता और सहयोगात्मक बहुध्रुवीयता में वास्तविक योगदान देने वाली संस्था के रूप में परिपक्व हुआ।
यह कठिन भूमिका है—लेकिन भारत की पहुँच से बाहर नहीं।
लेखक के बारे में
मेजर जनरल (डॉ.) एस. बी. अस्थाना, एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त) एक अनुभवी इन्फैंट्री जनरल हैं। वे भारतीय सेना के पूर्व महानिदेशक (इन्फैंट्री) तथा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) के पूर्व निदेशक रहे हैं। USI देश का सबसे पुराना सामरिक थिंक टैंक है।
वे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित सामरिक एवं सैन्य विश्लेषक हैं। उनके 600 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और वे दुनिया भर में 5000 से अधिक टेलीविजन चर्चाओं में अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ दे चुके हैं। उनका कार्य भू-राजनीति, बहुध्रुवीयता तथा भारत के सामरिक विकल्पों पर केंद्रित है।
इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इस लेख lका कॉपीराइट लेखक के पास सुरक्षित है।
